बजट २०२३- २४ मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट है क्यों कि अगले वर्ष देश में लोकसभा चुनाव होना है लोगो को बहुत उम्मीद थी सरकार जनता को लुभाने के लिए बहुत लोकलुभावन बजट पेश करेंगी लेकिन मोदी जी देश को स्वतंत्रता के १००वें वर्ष में विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा करने के अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए संकल्पित होकर कार्य कर रहे है जिसकी झलक बजट २०२३ - २४ साफ दिखाई दे रहा जो आने वाले समय में विकसित व आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देने वाला साबित होगा। इसका एक बड़ा उदहारण वित्त मंत्री ने सरकार पर सब्सिडी का बोझ कम करते हुए ऐतिहासिक निचले स्तर पर ला दिया है।
देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा प्रस्तुत बजट २०२३-२४ भारत को स्वावलंबी आत्मनिर्भर नव भारत के निर्माण को सुनिश्चित करने वाला बजट है जो भारत को स्वतंत्रता वर्ष २०४७ में विश्वपटल पर एक विकसित और शसक्त राष्ट्र के रुप में स्थापित कर वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। बजट में समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को लाभ पहुंचाने से लेकर चहुंमुखी विकास को गांव देहात तक पहुंचने की भरपूर प्रयास किया गया है चाहे गरीब हो, मजदूर हो या किसान या मध्यमवर्गीय वर्ग से संबंध रखने वाला देश का कोई भी नागरिक हो सबका ध्यान रखा गया है युवाओं के लिए रोजगार सृजन से लेकर महिलाओं के लिए किसान विकास पत्र के तर्ज पर महिला बचत सम्मान पत्र की व्यवस्था जिसमें ७.५% व्याज के साथ पार्शियल विड्रवाल का प्रावधान किया गया है और बुजर्गो के लिए बचत इनकम को टैक्स फ्री करने के साथ ही देश को ग्रीन एनर्जी समृद्ध राष्ट्र बनाने के लिए महत्वपूर्ण व्यवस्था किया गया है जो भारत को विश्व में एक मजबूत पहचान दिलाने में अहम भूमिका अदा करेगा।
४५ लाख करोड़ रुपए के बजट में राजकोषीय घाटे को पिछले वर्ष की अपेक्षा ६.५ से घटाकर ५.९% करना एक महत्वपूर्ण दूरदृष्टि परक कदम है जो यह दर्शाता हैं की भारत की अर्थव्यवस्था मजबूती से आगे बढ़ रहा है जिसे २०२५_२६ के बजट में ४.५% रखने की व्यवस्था अभी से किया गया है जो आने वाले समय में देश की अर्थव्यवथा को और मजबूत करने का मोदी सरकार का दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है केवल इतना ही नहीं ७५ हजार करोड़ से एक नए फ्रेट कॉरिडोर बनाने व देश की परिवहन व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए ९ हजार करोड़, एमएसएमई सेक्टर को क्रेडिट गारंटी योजना और २० लाख करोड़ पशुपालन डेरी एवं मत्स्य उद्योग को मजबूत करने की व्यवस्था यह बताती है की मोदी सरकार देश के व्यापारियों को हर कदम पर सहयोग करने के लिए संकल्पित है।
देश की सीमा सुरक्षा हो या नागरिक सुरक्षा उसको मजबूत बनाए रखने के लिए रक्षा बजट में पिछले वर्ष की अपेक्षा १३% की बढ़ोत्तरी कर ५.९४ करोड़ कर दिया जिससे देश रक्षा क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बने और सीमा पर तैनात सैनिकों को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस बनाया जा सके साथ में गृह मंत्रालय को १.९४ लाख करोड़ के बजट का प्रावधान कर सरकार नागरिक सुरक्षा को भी और मजबूत करने के लिए संकल्पित है।
सड़क परिवहन व राजमार्ग के नेटवर्क को और मजबूत करने के लिए २.७० लाख करोड़ का प्रावधान न केवल देश के इन्फ्रास्ट्रक्चर को मज़बूत करेगा बल्कि बड़े पैमाने पर देश के कोने कोने में रोजगार का सृजन करेगा। फार्मा उद्योग में निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए १२५० करोड़ का प्रावधान, प्रधानमन्त्री गरीब आवास योजना में लगभग ६६% की बढ़ोत्तरी कर ७९ हजार करोड़ कर दिया गया जिससे अधिक से अधिक गरीबों को आवास मुहैया कराया जा सके।
कार्बन एमिशन को कम करने के लिए संकल्पित मोदी सरकार फेम योजना को २२०० करोड़ से बढ़ाकर लगभग ५२०० करोड़ कर दिया जिससे इलेक्ट्रिक विहकल के उत्पादन को बढ़ावा मिले साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल ने प्रयोग होने वाले उत्पादों जैसे लिथियम बैटरी पर टैक्स कम करके यह कोशिश किया है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदारों को सस्ते दामों पर गाडियां उपलब्ध हो पाए। नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन २०७० के लक्ष्य को पाने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ३५ हजार करोड़ का प्रावधान हरित भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है जो देश में हाईड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन का परिवहन २०२४ तक शुरू करने का लक्ष्य प्राप्त करने में लाभदायी होगा।
मध्यमवर्गीय परिवार के बच्चो की शिक्षा को मजबूती प्रदान करने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापित करने का प्रावधान किया है साथ ही साथ पंचायत स्तर पर पुस्तकालय को स्थापित करने के लिए ग्राम स्तर पर प्रोत्साहन करने की योजना बनाई गई है जो निःसंदेह कमजोर व मध्यम वर्गीय छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। ४७ लाख युवाओं को अगले तीन वर्षों में राष्ट्रिय अप्रेंटीशिप प्रोत्साहन योजना के तहत भत्ता का प्रवधान स्किल्ड बेरोजगार युवाओं के लिए एक बड़ी सहायता साबित होगा।
जल ही जीवन है जल संरक्षण के लिए जनजीवन मिशन योजना के लिए ७० हजार करोड़ का प्रावधान कर घर घर नल से जल सुनिश्चित करने की दिशा में सरकार का दृढ़ संकल्प स्पष्ट दिखाई दे रहा हैं। जनजातीय बच्चो के लिए एकलव्य आवासीय विद्यालय योजना के तहत २००० विद्यालयों की संख्या ५९४३ कर दिया गया जिसके तहत ३८००० नए शिक्षको के भर्ती का प्रावधान किया गया है जिससे पिछड़े जनजातीय समुदाय के बच्चो को देश के कोने कोने में अच्छी शिक्षा सुनिश्चित हो सके।
इस प्रकार से यह बजट मोदी जी के सपनो का आत्मनिर्भर स्वावलंबी भारत की परिकल्पना को जमीनी स्तर पर स्थापित करने का एक सुदृढ़ बजट है जिसमे हर वर्ग के लिए लाभ को सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है जिससे देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो रही है और विकास की रफ्तार भी तेज होती दिखाई दे रही है।
